PM Kisan: आगामी अर्थसंकल्पात पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत लहान शेतकऱ्यांना वार्षिक 8,000 रुपये देण्याचा निर्णय सरकार घेऊ शकते. सध्या सहा हजार रुपये दिले जातात. यासोबतच किमान रोजगार हमी कार्यक्रमात वार्षिक पेमेंट वाढवण्याची योजना आहे. अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महिला शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याबाबतही चर्चा सुरू आहे. अतिरिक्त खर्च करूनही सरकार चालू आर्थिक वर्षासाठी वित्तीय तुटीचे लक्ष्य राखेल. मजबूत महसूल आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून $25 अब्ज लाभांश यामुळे याला मदत होईल.
कृषी संशोधनात गुंतवणूक वाढवण्याची मागणी :
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासोबत झालेल्या अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीत कृषी संस्था आणि तज्ज्ञांनी कृषी संशोधनात गुंतवणूक वाढवण्याची मागणी केली. ते म्हणाले की, हवामान बदलासाठी कृषी क्षेत्राची लवचिकता वाढविण्यासाठी खतांच्या सबसिडीचे तर्कसंगतीकरण करणे आणि पायाभूत सुविधा विकसित करण्यावर भर देण्याची गरज आहे.
सूत्रांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार जुलैमध्ये सादर होणाऱ्या पूर्ण अर्थसंकल्पात 500 अब्ज रुपयांपेक्षा जास्त वापर वाढवण्याच्या उपायांवरही विचार करत आहे. या अंतर्गत, प्रथमच कमी उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींसाठी कर दरात कपात केली जाऊ शकते.
सर्वाधिक खर्च करणाऱ्या ग्राहकांसाठी कर कमी करण्याच्या प्रस्तावांवर वित्त मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी चर्चा केली आहे.
ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 5 लाख ते 15 लाख रुपये आहे त्यांना कर सवलत मिळू शकते. या लोकांसाठी सरकार नवीन स्लॅब आणण्याची शक्यता आहे.