8th Pay Commission: 2024 वर्षाचा संपूर्ण अर्थसंकल्प जुलैच्या अखेरीस सादर केला जाऊ शकतो. अर्थसंकल्पापूर्वी म्हणजे 2024 च्या आगामी अर्थसंकल्पाच्या महिनाभर आधी आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याचा प्रस्ताव सरकारला प्राप्त झाला आहे. हा प्रस्ताव मोदी सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. जेणेकरून, वेतन आयोग केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी मूळ वेतन, भत्ते, निवृत्तीवेतन आणि इतर लाभांचे पुनरावलोकन करू शकेल.
केंद्रीय वेतन आयोग 10 वर्षांनी तयार होतो
शिव गोपाल मिश्रा, सचिव, नॅशनल कौन्सिल (कर्मचारी पक्ष, केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी संयुक्त सल्लागार यंत्रणा) यांनी कॅबिनेट सचिवांना पत्र लिहून सरकारला 8 व्या वेतन आयोगाच्या निर्मितीला प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले आहे. दर दहा वर्षांनी केंद्रीय वेतन आयोग स्थापन केला जातो. हे केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे विद्यमान वेतन संरचना, भत्ते आणि फायदे यांचे परीक्षण करते आणि महागाईसारख्या घटकांवर आधारित आवश्यक बदल सुचवते.
सरकार 8वा वेतन आयोग स्थापन करणार का?
28 फेब्रुवारी 2014 रोजी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी सातव्या वेतन आयोगाची स्थापना केली होती. त्याच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2016 पासून लागू झाल्या. 8वा केंद्रीय वेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून सामान्य दहा वर्षांच्या अंतराप्रमाणे सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र, सरकारने अद्याप त्याची औपचारिक स्थापना जाहीर केलेली नाही. 2024 च्या लोकसभा निवडणुका संपल्या आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सलग तिसऱ्यांदा पुनरागमन करत असताना, 1 कोटींहून अधिक केंद्र सरकारी कर्मचारी 8 व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या अद्यतनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. मिश्रा म्हणाले की, महागाई आधी ४ ते ७ टक्के होती, कोविडनंतर ती सरासरी ५.५ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे.
वेतन आयोगात बदल करण्याची गरज आहे
मिश्रा म्हणाले की, कोविडनंतरची महागाई कोविडपूर्व पातळीपेक्षा जास्त आहे. जर आपण 2016 ते 2023 पर्यंत दैनंदिन जीवनासाठी आवश्यक असलेल्या जीवनावश्यक वस्तू आणि वस्तूंच्या किरकोळ किमतींची तुलना केली, तर स्थानिक बाजारपेठेनुसार त्या 80% पेक्षा जास्त वाढल्या आहेत. 1/7/2023 पर्यंत केवळ 46% महागाई भत्ता दिला. तो सध्या 50 टक्क्यांवर आहे. मिश्रा यांनी दशकभर प्रतीक्षा करण्याऐवजी वेतन मॅट्रिक्सचे नियतकालिक पुनरावलोकन करण्याची शिफारस केली आहे. आता महागाई पाहता वेतन आयोगात बदल करण्याची गरज आहे. मिश्रा यांनी 1 जानेवारी 2024 पासून सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी डीए कुठे 50% पर्यंत पोहोचेल यावर प्रकाश टाकला. त्याच वेळी, 1 जानेवारी 2004 नंतर भरती झालेल्यांना CCS (पेन्शन) नियम, 1972 (आता 2021) अंतर्गत पेन्शन पुनर्संचयित करण्याचा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.