7th pay commission DA Hike: मोदी सरकार 3.0 जुलै महिन्यात आपला पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी सज्ज आहे. अनेक कर्मचारी संघटना आणि संघटनांनी पीएम मोदींना पत्र लिहिले असून त्यात त्यांनी थकीत महागाई भत्ता सोडण्याचे आवाहन केले आहे. आता प्रश्न असा आहे की केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना कोरोना महामारीपूर्वी स्थगित करण्यात आलेला 18 महिन्यांचा महागाई भत्ता (डीए) मिळणार का? नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील NDA सरकार पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर, कोविड-19 महामारीच्या काळात रोखून धरलेली ही डीए थकबाकी सोडण्यासंबंधीचा आणखी एक प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्यात आला आहे.
पीएम मोदींना लिहिलेले पत्र
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी संयुक्त सल्लागार यंत्रणा, राष्ट्रीय परिषद (स्टाफ साइड), सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे . या पत्रात कोविड महामारीपूर्वी स्थगित करण्यात आलेला 18 महिन्यांचा थकबाकीदार महागाई भत्ता जाहीर करण्याचे आवाहन पंतप्रधानांना करण्यात आले आहे. पीएम मोदींना लिहिलेल्या पत्रात असे लिहिले आहे की, राष्ट्रीय परिषदेचा (जेसीएम) सचिव (स्टाफ साइड) या नात्याने, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मनात सुरू असलेल्या काही मोठ्या समस्यांकडे तुमचे लक्ष वेधणे माझे कर्तव्य आहे. पेन्शनधारक
या पत्रात पीएम मोदींकडून डीएची थकबाकी मुक्त करण्यासोबतच, 14 मागण्यांवर भर देण्यात आला आहे, ज्यांची अनेक दिवसांपासून मागणी करण्यात येत होती.
COVID-19 दरम्यान DA बंद करण्यात आला होता
आम्ही तुम्हाला सांगतो की, 7व्या वेतन आयोगाअंतर्गत सरकार दर सहा महिन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करते. पण कोरोना महामारीच्या वेळी म्हणजेच 2020 च्या सुरुवातीला सरकारने आर्थिक अस्थिरतेचे कारण देत त्यावर बंदी घातली होती. जानेवारी 2020 ते जून 2021 पर्यंत महागाई भत्ता बंद करण्यात आला. सरकार साधारणपणे वर्षातून दोनदा म्हणजे जानेवारी आणि जुलैमध्ये महागाई भत्ता वाढवते. पण मोदी सरकारने 18 महिन्यांपासून महागाई भत्ता वाढवला नाही आणि गेल्या काही काळापासून केंद्रीय कर्मचारी तो सोडण्याची मागणी सातत्याने करत आहेत.
मोदी सरकारच्या 2.0 टर्ममध्ये अर्थ राज्यमंत्री असलेले पंकज चौधरी यांनी गेल्या वर्षी (२०२३) लोकसभेत सांगितले होते, ‘…डीए/डीआरची थकबाकी, जी मुख्यतः आर्थिक वर्षाच्या आव्हानात्मक वर्षाशी संबंधित आहे. 2020-21, महामारीच्या वेळी 2020 मध्ये नकारात्मक झाले ‘सरकारने लागू केलेल्या कल्याणकारी उपायांच्या आर्थिक प्रभावामुळे आणि निधीमुळे 2020-21 च्या पलीकडे वित्तीय गळतीमुळे हे शक्य मानले जात नाही.’
डीएमध्ये किती वाढ होऊ शकते?
जानेवारी २०२४ मध्ये वित्त मंत्रालयाने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ४ टक्क्यांनी वाढ केली होती. यानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ५० टक्के करण्यात आला.
यावेळीही महागाई भत्त्यात ४ टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मासिक पगार 50 हजार रुपये असेल तर त्याचा महागाई भत्ता 2 हजार रुपये असेल. जुलैमध्ये डीए आणि पगार वाढल्यानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे अनेक भत्ते वाढतील आणि महागाईच्या या युगात हा नक्कीच मोठा दिलासा असेल.