EPFO: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) ने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे भविष्य निर्वाह निधी, पेन्शन आणि विमा योगदान जमा करण्यात डिफॉल्ट किंवा विलंब करणाऱ्या नियोक्त्यांवरील दंडात्मक शुल्क कमी केले आहे. यापूर्वी नियोक्त्यांवरील कमाल शुल्क २५ टक्के होते. परंतु आता थकबाकी दरमहा 1 टक्के किंवा वार्षिक 12 टक्के करण्यात आली आहे. EPFO कडून नियोक्त्यांना हा मोठा दिलासा आहे.
कामगार मंत्रालयाने शनिवारी जारी केलेल्या अधिसूचनेत असे म्हटले आहे की, नियोक्त्याकडून दंड तीन योजनांमध्ये मासिक योगदानाच्या थकबाकीवर असेल, कर्मचारी पेन्शन योजना (ईपीएस), कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) योजना आणि कर्मचारी ठेव लिंक्ड. EPFO अंतर्गत विमा योजना (EDLI) 1 टक्के किंवा 12 टक्के दराने आकारली जाईल.
आतापर्यंत किती दंड होता?
दंडाबाबत बोलायचे झाले तर आतापर्यंत दोन महिन्यांपर्यंत दंड न भरल्यास वार्षिक ५ टक्के, दोनपेक्षा जास्त आणि चार महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीसाठी १० टक्के दंड होता. याशिवाय 4 महिन्यांपेक्षा जास्त आणि 6 महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीसाठी 15 टक्के दंड होता. तर 6 महिने किंवा त्याहून अधिक कालावधीच्या डिफॉल्टसाठी प्रति वर्ष 25 टक्के दंड आकारण्यात आला. आता नवीन दंड नियम अधिसूचनेच्या तारखेपासून लागू होईल.
या नव्या नियमानुसार मालकाला आता कमी दंड भरावा लागणार आहे . तसेच, 2 महिने किंवा 4 महिन्यांच्या डिफॉल्टसाठी, दरमहा 1 टक्के दराने दंडाची रक्कम भरावी लागेल. याचा अर्थ नियोक्तासाठी दंडाची रक्कम दुपटीहून अधिक कमी झाली आहे.
आम्ही तुम्हाला सांगतो की, नियमांनुसार, सध्या नियोक्त्याला प्रत्येक महिन्याच्या 15 तारखेला किंवा त्यापूर्वी EPFO कडे मागील महिन्याचे रिटर्न फाइल करणे बंधनकारक आहे. असे न केल्यास, यानंतर कोणताही विलंब डिफॉल्ट मानला जाईल आणि दंड लागू होईल.